एकेका वर्गात ७०-८० विद्यार्थी कोंबलेले.. विद्यार्थ्यांच्या या जादा संख्येमुळे विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ नाही.. मात्र, आता हे चित्र आता पालटणार आहे. कारण शिक्षक नेमण्यासाठीची प्रचलित तुकडीआधारित पद्धतीच मोडीत काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे 'शिक्षण हक्क कायद्या'नुसार पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या ३० आणि सहावी ते आठवीपर्यंतच्या ३५ विद्यार्थ्यांकरिता एक शिक्षक नेमण्यात येणार आहे. तूर्तास हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहील. विशेष म्हणजे खासगी शाळांना सध्या तरी यातून वगळण्यात आले आहे.
शिक्षक नेमण्यासाठीचे राज्य सरकारचे निकष तुकडीवर आधारित होते. मात्र, आता हीच तुकडी संकल्पना मोडीत काढून त्याऐवजी विद्यार्थीसंख्या प्रमाण मानण्यात येणार आहे. तुकडी मंजुरीचे व शिक्षक निश्चितीचे आतापर्यंतचे आदेशही सरकारने रद्द केले आहेत. नव्या निकषांनुसार आता पहिली ते पाचवीपर्यंत ३० आणि सहावी ते आठवीपर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्यात येईल. त्यामुळे, विद्यार्थीसंख्येनुसार अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होऊन वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ३० ते ३५ इतकी आटोपशीर राहील.
नव्या नियमानुसार ७०-८० विद्यार्थ्यांचे वर्ग फोडून एकेका वर्गात ३० ते ३५ विद्यार्थीच बसवायचे ठरले तर शाळांना वर्गखोल्याही वाढवाव्या लागतील. इतक्या वर्गासाठी लागणारे फळे, बाके यांसाठीची आर्थिक तरतूदही शाळांना करावी लागेल. पण, शिक्षक मिळाले तर वर्गखोल्या वाढविण्यात अडचणी नसल्याचे 'राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळा'चे अध्यक्ष विजय नवल-पाटील यांनी सांगितले.
या शाळांना फटका
या निर्णयाचा फायदा घेत राज्य सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल १५ हजार शाळा बंद करण्याचा आपला हेतू आडमार्गाने का होईना साध्य करण्यात यश मिळविले आहे. 'लोकसत्ता'ने हे वृत्त दिल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी खुलासा करत या संदर्भात पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.
समायोजन असे होईल
*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन
*समायोजन शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक अनुदान
*ज्या शाळांच्या बाबतीत हे शक्य नसेल त्यांचा विचार करण्यात येईल
शिक्षक नेमण्यासाठीचे राज्य सरकारचे निकष तुकडीवर आधारित होते. मात्र, आता हीच तुकडी संकल्पना मोडीत काढून त्याऐवजी विद्यार्थीसंख्या प्रमाण मानण्यात येणार आहे. तुकडी मंजुरीचे व शिक्षक निश्चितीचे आतापर्यंतचे आदेशही सरकारने रद्द केले आहेत. नव्या निकषांनुसार आता पहिली ते पाचवीपर्यंत ३० आणि सहावी ते आठवीपर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्यात येईल. त्यामुळे, विद्यार्थीसंख्येनुसार अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होऊन वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ३० ते ३५ इतकी आटोपशीर राहील.
नव्या नियमानुसार ७०-८० विद्यार्थ्यांचे वर्ग फोडून एकेका वर्गात ३० ते ३५ विद्यार्थीच बसवायचे ठरले तर शाळांना वर्गखोल्याही वाढवाव्या लागतील. इतक्या वर्गासाठी लागणारे फळे, बाके यांसाठीची आर्थिक तरतूदही शाळांना करावी लागेल. पण, शिक्षक मिळाले तर वर्गखोल्या वाढविण्यात अडचणी नसल्याचे 'राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळा'चे अध्यक्ष विजय नवल-पाटील यांनी सांगितले.
या शाळांना फटका
या निर्णयाचा फायदा घेत राज्य सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल १५ हजार शाळा बंद करण्याचा आपला हेतू आडमार्गाने का होईना साध्य करण्यात यश मिळविले आहे. 'लोकसत्ता'ने हे वृत्त दिल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी खुलासा करत या संदर्भात पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.
समायोजन असे होईल
*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन
*समायोजन शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक अनुदान
*ज्या शाळांच्या बाबतीत हे शक्य नसेल त्यांचा विचार करण्यात येईल
"एकेका वर्गात ७० ते ९० कोंबलेले विद्यार्थी हे चित्र आता शाळांमधून दिसणार नाही. तसेच, सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन पद्धतीचा हेतू खऱ्या अर्थाने साध्य होईल."
रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार.
रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार.
No comments:
Post a Comment